पूँजीबजारको स्वर्ण युग कि अँध्यारो भूमरी ?

काठमाण्डौ । नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिँदा आम नागरिकमा एउटा आशा पलाउँछ । अब त अर्थतन्त्रले सही दिशा लिनसक्ला भन्ने सर्वसाधारणमा आत्मविश्वास पलाउँछ तर, नवनिर्वाचिच सरकार गठन भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि ७१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारी लगानीकर्ताको भागमा चरम निराशा र अन्यौलता सिर्जना भएको देखिन्छ। स्वर्णिम युगको मीठो नारा आज लाखौँ लगानीकर्ताका लागि एउटा निष्पट्ट कालो अँध्यारो भूमरीमा परिणत हुँदैछ ।

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण हाउगुजी कि आवश्यकता ?

पछिल्लो समय पुँजीबजारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर हेर्ने र लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ। पक्कै पनि, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रावधान ल्याउँदैमा बजार घट्नै पर्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक वा आर्थिक तर्क छैन। विश्वका कयौँ विकसित मुलुकमा यी नियमहरू कडा हुँदाहुँदै पनि पूँजीबजारले नयाँ उचाइ चुमिरहेका छन्। समस्या नियममा होइन, समस्या सरकारको नियत र निकास दिने क्षमतामा छ।

२. सरकारको अरुचि र लगानीकर्ताको मनोबल

बजार घट्नुको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, बरु यो क्षेत्रप्रति सरकारले देखाएको चरम उदासीनता र ठोस पहलको अभाव हो। ७१ लाख नेपाली जोडिएको क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको राडारमै राख्न सकेको छैन। जबसम्म सरकारले पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा स्वीकार गरी यसको सुरक्षा र विकासमा अपनत्व लिँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीतिले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न सक्दैन।

३. नीतिगत अन्योल र डबल स्ट्यान्डर्ड

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा सट्टेबाजी एप २४ घण्टामा बन्द गर्ने तत्परता देखियो, जुन प्रशंसनीय छ। तर, ७१ लाख लगानीकर्ताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारको सुधार र विस्तारका लागि एउटा बुँदा पनि नपर्नु उदेकलाग्दो छ। एकातिर प्रिआइपीओका नाममा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ  गैरकानूनी रूपमा होल्ड गरिँदा नियामक मौन बस्ने, अर्कोतिर दोस्रो बजारमा पारदर्शी लगानी गर्नेहरूलाई विभिन्न प्रावधानले तर्साउने काम भइरहेको छ। यो दोहोरो मापदण्डले अर्थतन्त्रलाई कता लैजाँदै छ?

४. ७ प्रतिशतको वृद्धिदर र १०० खर्बको जीडीपी दिवास्वप्न मात्र हो ? 

पूँजीबजारलाई थिचेर, लगानीकर्ताको मनोबल गिराएर र बजारमा तरलता भएर पनि आत्मविश्वास शून्य बनाएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव होला ? विज्ञ कहलाईएका अर्थमन्त्री र पूँजीबजारको जगबाटै राजनीतिमा उदाएका माननीयहरूले बुझ्न जरुरी छ । जबसम्म ७१ लाख लगानीकर्ताको पैसा बजारमा सुरक्षित हुँदैन र घुम्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।

निष्कर्षः 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा लगानीकर्तालाई तर्साउने खेल बन्द गरियोस्। ७१ लाख लगानीकर्तालाई अब खोक्रा आश्वासन होइन, ठोस नीतिगत ब्रेकथ्रुु चाहिएको छ। सरकारले साँच्चै आर्थिक समृद्धिको स्वर्णिम युग ल्याउन खोजेको हो भने, पूँजीबजारलाई अँध्यारो भूमरीबाट निकाल्न तुरुन्तै विशेष पहल गरोस्। नत्र, वर्तमान अर्थमन्त्री पनि आश्वासनको खेती गर्नेहरूको सूचीमा एउटा अर्को बिर्सनलायक नाम मात्र हुनेछ । 

लेखक खरेल दोस्रो बजारका पूर्णकालीन शेयर लगानीकर्ता हुन् ।