निर्वाचनमा अनियमितता भएको ठहर, पुनः निर्वाचन गर्न अदालतको आदेश

काठमाण्डौ।जर्मनीको एक अदालतले १४ महिनाअघि बर्लिन राज्यमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाममा ‘व्यवस्थित त्रुटि’ भएको भन्दै पुनः मतदान गर्न बुधबार आदेश दिएको छ ।

बर्लिनको संवैधानिक अदालतले सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २६ मा भएको मतदानमा जर्मनीको राजधानी बर्लिनले आधारभूत ‘लोकतान्त्रिक’ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

अदालतका मुख्य न्यायाधीश लुडगेरा सेल्टिङले भन्नुभयो, “राज्य विधायिका र सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका लागि (१२) जिल्ला परिषद्को निर्वाचनलाई अमान्य घोषित गरिएको छ ।”

अत्यन्त दुर्लभ कदमको अर्थ लगभग २.५ मिलियन योग्य मतदाताहरूलाई ९० दिनभित्र चुनावमा फिर्ता बोलाइनेछ, सम्भवतः मध्यमार्गी वामसोशल डेमोक्रेट (एसपीडी) का मेयर फ्रान्जिस्का गिफीको लागि धेरै संकीर्ण जीत पछि बहुमत स्थानान्तरण हुनेछ ।

गिफीले एसपीडी, ग्रीन्स र अति वामपन्थी डाई लिंकबीचको गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । 

क्षेत्रीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको माथिल्लो सदन बुन्डेस्रातमा शक्ति सन्तुलनमा कुनै पनि गडबडीले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

जर्मनीका तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलको उत्तराधिकारीको निर्णयका लागि भएको आम निर्वाचन र शहरको विशाल म्याराथुन निर्वाचनको दिन गरिएको र यसले मतदानको निष्पक्षताबारे गुनासो आएको थियो ।

मतदान केन्द्रबाहिर लामो लाइन लाग्नु, मतपत्र हराउनु र अस्तव्यस्त मतदानको समयले धेरै कानूनी उजुरीहरूको आधार बनायो । 

सेल्टिङले ‘चुनावी त्रुटिहरूको गम्भीरता’ ले निर्वाचनको पुनरावृत्तिको ‘आवश्यकता’ बनाएको र ‘निर्वाचनको तयारीमा व्यवस्थित त्रुटिहरू’ भएका रिपोर्टबारे दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संघीय संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि बर्लिनका केही जिल्लाहरूलाई आम चुनावमा पनि फेरि मतदान गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । यहाँको बहुमतले ओलाफ स्कोल्जलाई नयाँ चान्सलरका लागि मतदान गरेको थियो ।

सन् १९९१ मा ह्याम्बर्गमा भएको मतदानमा अनियमितता भएको पाइएपछि अमान्य घोषित गरिएको राज्यको निर्वाचन लाई अमान्य घोषित गरिएको थियो । जर्मनी युद्धपछिको इतिहासमा यो दोस्रो घटना हो ।