चलचित्र महोत्सव गर्न प्रदेश सरकार तयार

इटहरी । चलचित्र महोत्सव गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नं. १ का सञ्चार प्रमुख नारायण भण्डारीले बताएका छन् । 

यसपल्ट चलचित्र महोत्सव गर्न चलचित्र महासंघ सफल नभएमा प्रदेश सरकारलाई दोष दिन नपाउने भण्डारीको भनाइ छ । डीपीआरको सम्पूर्ण कार्यहरु मन्त्रालय र कार्यालयको तर्फबाट गर्ने पूरा भइसकेको र बाँकी प्राविधिक कुरा र डीपीआरलाई सफल बनाउने या नबनाउने कार्यपनि चलचित्र महासंघकै काँधमा रहेको उनले जिकिरसमेत गरे । 

अनलाइन, पत्रपत्रिका, चलचित्र आदिका कानून अहिलेसम्म बनिनसकेको र रेडियो र टेलिभिनको मात्र सञ्चार क्षेत्रमा कानून बनेको समेत भण्डारीले बताए । देश भर्खरै संघीयतामा गएको हुँदा चलचित्र सम्बन्धि छुट्टै कानुन ल्याउने हो कि भन्ने विषयमा चलचित्र महासंघ सँग प्रायः छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयमा आफू एक्लै भएको कारण काम गर्न असहज भएको उनको भनाई छ । 

प्रदेश नं. १ का कलाकारहरुको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले केही नगर्ने र घुम्ने काम मात्र गरेको पुराना चलचित्रकर्मी गणेश पौडेलले आरोप लगाए । केन्द्रमा भएका उत्कृष्ट कलाकार धेरैजसो प्रदेश नं.१ को नै भएको कारण चलचित्रमा संघीयता चाहिएको पौडेलले बताए । प्रदेश नं. १ का चलचित्रकर्मी धनी मात्र नभई जहाँ कलादेखि साहित्यकार सम्मका सबै मानिसहरु यही प्रदेशको नै भएको कारण चलचित्र सम्बन्धि कार्य गर्न आफूहरु सक्षम र सवल भएको दाबी गर्दै फिल्मनगरीको रुपमा चलचित्र विकास बोर्डले प्रदेश नं. १ लाई हेर्नैपर्ने उनको भनाई छ । चलचित्र बोर्ड अब कोशी प्रदेशमा पनि हुनैपर्ने माग राखे । प्रदेशका सरकारले चलचित्रकर्मी हरुलाई अलिकति पनि नगनेकोमा आपत्ति जनाउदै चलचित्र विकास बोर्ड तुरुन्तै गठन गर्नुपर्ने यदि गठन हुन नसकेमा त्यस मन्त्रालयमा चलचित्र र कला सम्बन्धि विज्ञ व्यक्ति दुइ चार जनाको तुरुन्त नियुक्ति गर्नुपर्ने सञ्चार प्रमुख समक्ष उनले माग राखे । 

विभिन्न शीर्षकका कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य कियल बुढाथोकी र प्रदेश नं. १ का सञ्चार प्रमुख नारायण भण्डारीलाई कार्ययोजनाको एक–एक प्रतिलिपि चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नं.१ का अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले हस्तान्तरण समेत गरेका थिए ।

चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीका अध्यक्ष विनोद दर्नालले पनि चलचित्र पत्रकारहरुको हक हित र सहयोग कसरी गर्ने, अहिले सम्म पत्रकारहरु कसरी चलिरहेका छन् र कस्ता कस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् भन्ने विषयमा आफ्ना केही भनाई राख्दै एक एक प्रति प्रस्तावना पत्र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य र सञ्चार प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरे । 

उक्त कार्यक्रम चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नं. १ को अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानको अध्यक्षतामा समापन भएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय चलचित्र विकास बोर्ड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशको सहयोगार्थमा र नेपाल चलचित्र महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा चलचित्र संघीयता अन्तरक्रिया कार्यक्रम समापन भएको हो ।