शेयर प्रिमियम रकममा करको करकर !

काठमाण्डौ । बिहीबार साँझ सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा इन्स्यारेन्स कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा खारेजी गरेसँगै प्रिमियम रकममा कर निर्धारण गरेको र शेयरको अंकित मूल्यभन्दा धेरै रकममा शेयर बेचेका जुनसुकै कम्पनीले अब कर तिर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । खासमा भएको के हो भन्ने विषयमा हालसम्म सार्वजनिक तथ्यका आधारमा हामी सरल भाषामा राख्ने कोशिस गर्दछौँं । 

सबैभन्दा पहिले यो विषय कहाँबाट उठान भयो त भन्ने कुरा जान्न नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट हेरौं ।

आर्थिक विधेयक २०८०।८१ को बुंदा नं. २६ र २७ मा के छ त?

हामी सबैलाई याद हुनै पर्छ नेपाल सरकारको चालु आ.व. को बजेट सार्वजनिक हुँदा त्यसको ३ वटा बुँदाका विषयमा चर्को विरोध भयो । तिनवटै बुँदा पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित थिए  । लगानीकर्ताको आन्दोलन घोषणा तथा कारोबार बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सो बुँदा मध्येको एक बुँदा नं. २९ मा पछाडि फर्कन सरकार राजी भयो जुन पूँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रकारको थियो तर बुँदा नं. २६ र २७ भने कार्यान्वयन हुने भनेर सरकार पछाडि फर्कन मानेन । सो २ बुँदामा मूल रुपमा एफपीओ तथा मर्जर र एक्विजिसनबाट उठेको रकमवाट लाभांश वितरण गरिएको भए वितरित लाभांश बराबरको रकम आय मानेर सो आयमा लाग्ने कर मिति २०८० मंसिर मसान्तसम्म तिरेमा जरिवाना नलाग्ने भन्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । अब यो कुरा आर्थिक विधेयकमा नयाँ आयो कि पुरानै हो भनेर हेर्न हामी आयकर ऐनमा फर्किनुपर्छ ।

आयकर ऐनमा के छ ?

आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब के हो भने कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा उनीहरुको नियमित आम्दानी बाहेक अरु आम्दानीबाट भएको नाफाबाट वितरण गरेमा सो वितरित रकम बराबरको रकम आयमा समावेश गरी कर निर्धारण हुन्छ ।

केही बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा किन कर निर्धारण  हुने अवस्था आयो त ?

एफपीओ जारी गरेका तथा मर्जरमा गएका बैंक तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए सँगै उनीहरु माथि कर निर्धारण हुने अवस्था यहीं माथिको ऐनका आधारमा आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ र २७ कार्यान्वयनमा आउने अवस्था बनेसँगै भएको हो किनकि उनीहरुले प्रिमियमको रकम तथा मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त भएको रकमबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेका थिए । तसर्थ उनीहरुले लाभांशका रुपमा वितरण गरेको रकम बराबरको रकम आयमा समावेश हुने अवस्था आइपरेको हो । कर निर्धारण हुने केही कम्पनीहरुले हिजो नै करको रकम दाखिला गरिसकेका छन भने केहीले आज गरिसके । बोनसको लोभ देखाएर कम्पनीको मूल्य उच्च बनाउने र 'लक इन पिरियड' खुलिसकेपछि उच्च मूल्यमा शेयर बेचेर बाहिरिने प्रमोटरहरु व्याप्त रहेको हाम्रो जस्तो शेयर बजारमा प्रिमियम रकमबाट लाभांश वितरणमा प्रोत्साहन नगर्ने नीति त राम्रै होइन र ?

अदालतको आदेशको अर्थ के हो त ?

मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो रिटमा मुलतः ३ वटा कुरा उल्लेख गरेर रिट दायर गरेको भए तापनि उनीहरुको मुल मुद्दा संविधानको धारा ११५(१) मा भएको कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत भएकोले आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ खारेज हुनुपर्छ भन्ने नै थियो तर आयकरको दफा ५६ को उपदफा ३ मा यस्तो कर लाग्ने व्यवस्था भएकै छ, तसर्थ यो संविधान प्रतिकूल हुँदैन भनेर रिट खारेज गरिएको हुनसक्ने सम्भावना अधिकतम देखिन्छ । यसका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खनै पर्ने हुन्छ । अहिले हल्ला गरिए जस्तो अंकित मूल्यभन्दा माथि शेयर बेचेका कम्पनीमाथि कर निर्धारण हुन्छ भनेर फैसलाले भनेको अवस्था होइन ।

प्रिमियमा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप कर निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन ? 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुन कम्पनीले कति प्रिमियम संकलन गरेका छन र कति कर तिर्नुपर्छ भनेर रकम सहित दाबी गरिएका विचारहरु भाइरल भएका छन । आयकर ऐन र आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था कतै भएको पाइँदैन । अहिले प्रिमियममा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले प्रिमियम बापत संकलन भएको रकमबाट लगानीकर्तालाइ लाभांश वितरण गरेको खण्डमा भने आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ आकर्षित हुने देखिन्छ र सो बमोजिम कर निर्धारण पनि हुने देखिन्छ तर प्रिमियम बापत संकलित रकम ऐनको परिधिभित्र रही व्यवसाय विस्तारका लागि प्रयोग गरेको अवस्थामा कुनै कर निर्धारण हुने देखिंदैन अर्थात अहिले हल्ला भएको जस्तो प्रिमियम रकममा कर तिर्नुपर्ने कुरा जायज होइन । प्रिमियम रकमबाट लाभांश वितरणमा प्रोत्साहन नगर्ने र सो रकम कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा त आम लगानीकर्ताका लागि फाइदाजनक छैन र ?

अबको बाटो के हो ?

कर निर्धारण हुन सक्ने केही कम्पनीहरुले शुक्रबार नै करको रकम दाखिला गरिसकेका छन भने केहीले आज शनिबार दाखिला गरे। यसरी पूँजीमा कर निर्धारण हुने अवस्था गलत हो भन्ने यी कम्पनीहरुलाई लागेको छ भने उनीहरु आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ खारेजीका लागि नभएर आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ को थप व्याख्याका लागि अदालत जानुपर्ने देखिन्छ जुन संवैधानिक अदालतको दायरामा नभएर सामान्य अदालतको दायरमा पर्न आउँछ । किनकि आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा अरु कुनै माध्यमबाट भएको नाफामा प्रिमियम बापत संकलन भएको रकम पर्छ कि पर्दैन भनेर उल्लेख गरिएको छैन । मुद्दाको उठान नै गलत भएपछि फैसला सही कसरी हुन्छ र ?

निष्कर्ष :

हामीकहाँ नकारात्मक हल्ला यति छिटो फैलिन्छ कि हामी त्यसको वास्तविक तथ्य खोज्न तिर नै लाग्दैनौं । यो करको कारणले लगानीकर्ता थप प्यानिक हुनुपर्ने कहींकतै देखिंदैन । कर निर्धारण भएका केही कम्पनीहरुको नाफामा भने यो कुराले पक्कै असर गर्ने छ तर प्रिमियम बापत संकलन भएको रकमबाट लाभांश वितरण नगरी सो रकम कम्पनीको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्रयोग भयो भने आम लगानीकर्तालाई दीर्घकालमा राम्रो नाफाको आधार तयार हुने छ ।अब पूँजीमा कर गलत हो भन्ने हामीलाई लागेको हो भने यो विषयलाइ लिएर आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ को थप व्याख्याका लागि अदालत जानु हामी सबैका लागि हितकारी हुनेछ । पूँजीमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा पक्कै पनि अदालतले निकट समयमै निर्क्यौल गर्ने नै छ । 

(लेखक गौतम नेपाल टेलिकममा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन्)