पाँच सय कित्ता आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको एसएमईको धितोपत्र निष्कासन नियमावली शेयर बजारमैत्री छ ?

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बहुप्रतिक्षित साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन नियमावली, २०८१ केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको छ । यो सँगै नेप्सेले लामो समय देखि सञ्चालन गर्ने भनी कार्ययोजना बनाएको एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउने आशा बढेको छ । यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउँदा नेपालको पूँजीबजारमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव लगायत साना कम्पनीहरुको कारोबार प्रक्रियाका सम्बन्धमा लगानीकर्तामा जिज्ञासा देखिन्छ । तिनै जिज्ञासाको सेरोफरोमा रहेर  नियमावलीको उद्देश्य अनि प्रभावका बारेमा छलफल गर्ने जमर्को हुनेछ । 

यो नियमावली किन चाहियो ?

नेपालको पूँजीबजारमा अहिले धितोपत्रको निष्कासनका सम्बन्धमा सबै कम्पनीहरुका हकमा एउटै नियम लागू हुने व्यवस्था विद्यमान छ । निष्कासन पश्चात सूचीकरण हुने एक्सचेञ्ज पनि एउटा मात्र भएका कारण दोश्रो बजारमा आउने जस्तोसुकै कम्पनी नेप्सेको एउटै प्लेटफर्म भित्र कारोबार हुन्छन । कम पूँजी भएका कम्पनीहरु संसारभर अत्याधिक जोखिम हुने कम्पनीको श्रेणीमा पर्छन तर नेपालमा भने कम पूँजी भएका कम्पनीहरुमा स्पेकुलेसन गरेर मूल्य अत्याधिक उचाल्ने गरेको देखिएको छ जसले लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम त बढाएको छ नै यस्ता साना पूँजी भएका थुप्रै नेपाली स्टार्टअपहरु झन्झटिलो सुचीकरणको व्यवस्थाका कारण सूचीकरण हुन हिच्किचाइ रहेको अवस्था छ ।साना पूँजीमा स्थापना भएका यस्ता कम्पनीहरुलाई पूँजी जुटाउनका लागि सहज होस अनि यस्ता कम्पनीहरुको सुचीकरण झन्झटरहित होस भन्नका लागी यो नियमावली चाहिएको हो । प्रकाशित नियमावलीले यस्ता कम्पनीहरुलाई सुचीकरण हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

कस्ता कम्पनीहरु आउलान  त यो नियमावलीको अधिनमा ?

चुक्ता पूँजीको सीमा बढीमा २५ करोड सम्म भएका जुनसुकै कम्पनी साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाभित्र पर्ने यो नियमावलीले  परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ अब २५ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागी आवेदन पेश गर्दा यही विनियमावलीको अधिनमा रही पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका प्रमुख व्यवस्थाहरु के हुन त ?

#धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले सामान्यतया क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था यो नियमावलीको दफा नं. ८ मा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक निष्कासनमा जान चाहने कम्पनीहरुका लागि सहज बनाउनेछ अनि खर्च पनि कटौती गर्नेछ । 

#संगठित संस्थाले चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ३०प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म साधारण शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने  यो नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसका कारण साधारण शेयरको संख्या धेरै हुन गई धेरै लगानीकर्ता  लाभान्वित हुन सक्छन । 

#विनियमावलीको दफा नं. १५ मा साधारण शेयरका लागि आवेदन दिंदा न्यूनतम ५०० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन दिंदा साधारणतया न्युनतम ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोले लगानी गर्नु अघि लगानीकर्ताको विवेकपूर्ण निर्णय गरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ । 

#कम पूँजी भएका कम्पनीले दोश्रो बजारमा जोखिम अत्याधिक बढाउने भएकाले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई सूचीकरणमा रोक्न थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन । नियम ७ को उपनियम ३ मा निष्कासनपूर्व सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको ५ प्रतिशत बिक्री प्रवन्धकले तथा १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाहरुको लगानी निर्णय विवेकपुपूर्ण हुने अपेक्षा भएका कारण कमजोर कम्पनीमा सर्वसारधारण लगानीकर्ता नफसुन् भन्ने यो नियमावलीको प्रमुख उद्देश्य हो । यो सँगै म्युचुअल फण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि गरिएको आरक्षण यस्ता कम्पनीहरुका हकमा लागू हुने छैनन् भने बिक्री प्रवन्धक तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको शेयरको लकिङ अवधि पनि अन्य प्रमोटर सरह ३ वर्षको हुने व्यवस्था यो नियमावलीले गरेको छ । 

#यो नियमावलीको नियम ७ उपनियम १ च मा सर्वसाधारणमा निष्कासन हुने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरुलाई सूचीकरण हुन दुरुत्साहन गरेको मान्नु पर्छ । 

#सङ्गठित संस्थाले चाहेमा प्रिमियम मुल्यमा आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था समेत यो नियमावलीले गरेको छ । यसका लागि सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, सङ्गठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ गर्दा औसत या सो भन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन । यसरी प्रिमियमा आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको आइपीओको निष्काशित मूल्य नेटवर्थको दुई गुणासम्म हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ अर्थात रु १५० नेटवर्थ भएको कम्पनीले रु ३०० सम्म आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने भयो । 

कसरी होला कार्यान्वयन ?

नियमावली लागू भएसँगै अब यसको कार्यान्वयनको जिम्मा नेप्से अनि सिडिएसीको काँधमा आइपुगेको छ । माथि उल्लेख गरिसकिएको छ कि यो नियमावलीले साधारण शेयर निष्कासन हुनु अघि सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको पाँच प्रतिशत बिक्री प्रवन्धकले तथा १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब सर्वप्रथम त नेप्से अनि सिडिएसीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आवेदनको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको कार्ययोजना तय गर्नपर्ने अवस्था छ किनकि अहिले सम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङबाट बाहेक साधारण शेयरमा आवेदन दिन पाउँदैनन् । बुक बिल्डिङबाट बोलकबोलमा बिक्री हुने भएकाले बाँडफाँट सहज हुन्थ्यो भने यहाँ साधारण शेयर सरह बिक्री गरिने भएकाले बाँडफाँटको मोडेल पनि परिभाषित गर्नुपर्ने भयो ।म्युचुअल फण्ड सरह बाँडफाँट गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो भने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लाइसेन्स हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेका लागि अर्को अप्ठ्यारो पाटो यस्ता कम्पनीको कारोबार कसरी गराउने भन्ने हो । नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम १ मा यस नियमावली बमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको स्थपना गर्नुपर्ने छ भनिएको छ । यो नियमावलीको उद्देश्य अनुरुपको कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेप्सेले यसका लागि छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै कारोबार भइरहेको प्लेटफर्ममा म्युचुअल फण्डकै तरिकाले सूचीकरण गराउने र कारोबार गराउन सक्ने विकल्प पनि नेप्सेसँग नभएको होइन यद्यपि यसले दोश्रो बजारमा देखिएको ‘लो क्याप’ कम्पनीको स्पेकुलेसन रोक्न सकिने देखिंदैन । 

कहिलेसम्म होला कार्यान्वयन ?

यसको कार्यान्वयनको समयावधि अब पूर्णतः नेप्सेमा भर पर्छ । नेप्सेले अहिले कारोबार भइरहेको प्लेटफर्ममा नै साधारण हेरफेर गरी कारोबार गराउने निर्णय गर्छ भने छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा गएको देख्न पाइएला । छुट्टै प्लेटफर्म तयार पारी कारोबार गराउने निर्णय भएमा भने यसका लागि थप २ वर्ष जति  कुर्नै पर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन नेप्सेले गर्ने निर्णय र त्यसमा धितोपत्र बोर्डले जनाउने प्रतिक्रियामा भर पर्ने देखिन्छ । 

यसरी केही राम्रा अनि नयाँ प्रावधानहरुलाई  समेटदै जारी गरिएको साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन नियमावली, २०८१ ले नेपालको पूँजीबजार सुधारको रोडम्यापमा एउटा इट्टा राखेको छ भन्न सकिन्छ । अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भइ कारोबार भइरहेका कम्पनीहरुलाइ यो नयाँ व्यवस्थाले केही असर पर्ने देखिंदैन भने सूचीकरणका लागि निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीहरुमा समेत यो नियम लागू हुने अवस्था देखिंदैन । यसको सफल अनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेप्से, सिडएससी अनि धितोपत्र बोर्डले बाँकी काम शीघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।