काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शेयर बजारका लगानीकतामाझ लोकप्रिय छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको उनै अर्थमन्त्री पौडेलप्रति शेयर बजारमैत्री मन्त्रीका रुपमा अत्याधिक सद्भाव समेत छ ।
अर्थमन्त्रालय यति बेला आ.व.२०८२/०८३ को वार्षिक बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ ।
शेयर बजारका लागि केही लचिलो नीति ल्याउने आश गरेका लगानीकर्ताहरु भने लाभकर र संस्थागत कर दुवै घटोस् भन्ने चाहन्छन् ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवहरु सहकारी,घरजग्गा,शेयर बजारलगायत धराशयी भइरहेका छन् । सर्वसाधारणसँग रहेको अधिकांश पैसा सहकारी,घरजग्गा र शेयर बजारमै फसेका कारणसमेत अर्थतन् त्र चलायमान नभएको एकथरीको तर्क छ । प्रविधिको विकास भएसँगै शेयर बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणालीले गति लिदैंछ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताभन्दा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरु निक्कै हावी भइरहेको सन्दर्भमा लाभकर घटाइए कारोबार रकममा समेत थप उत्साह थपिने जानकारहरु बताउँछन् ।
संस्थागत कर हाल ३० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण सूचीकृत कम्पनीहरुले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई खाली हात बनाइरहेका छन् । केही कम्पनीले नगद लाभांशका साटो बोनस शेयर प्रदान गरेर लगानीकर्ता थुमथुमराइरहेका छन् । उक्त बोनस शेयरमा समेत लगानीकर्ताले थप ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
हाल संस्थाको कर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत बनाइएको खण्डमा राहत हुने चर्चा र बहस चल्न थालेको छ । यसैपनि सोही ३० प्रतिशत करसँगै शेयरधनीले थप ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्दा राज्यले ३५ प्रतिशत कर मात्रै लिइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कर्पोरेट करमा ५ प्रतिशत सहुलियत दिई २५ प्रतिशत कायम भए संस्थालाई समेत मनोबल बढ्ने लगानीकर्ताहरुको विश्वास छ ।
पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार प्रणालीका कारण शेयर बजारमा छुट्टै उत्साह छ । स्वदेश तथा विदेशबाट पनि सहजै दोस्रो बजारमा पहुँच पुगेपछि अल्पकालीन कारोबारीहरुको जमात दिनानुदिन बढ्दो छ ।
एक अनौपचाचिक अध्ययनानुसार हाल बजारमा करिब ९० प्रतिशत कारोबारी छन् । तथ्यांकानुसार दीर्घकालीन लगानीकर्ताभन्दा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुले धेरै लाभकर तिर्दै आइरहेका छन् ।
अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि हाल ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभकर सरकारले लिइरहेको छ । दुवैलाई घटाएर पूँजीगत लाभकर ३ प्रतिशत कायम गर्न सके पूँजीबजार सुधार हुने जानकारहरु बताउँछन् । लाभकरमा दिइएको छुटले कारोबार रकम बढ्ने जसले गर्दा सरकारलाई नै बढी फाइदा हुने उनीहरुको विश्लेषण छ । लाभकरको कटौतीले शेयर कारोबारलाई झन् धेरै प्रोत्साहित गर्नेछ । लाभकरको कटौतीले पनि कारोबार रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड राख्नसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
आगामी आवको बजेटमा संस्थागत कर र लाभकरमा सहुलियत प्रदान गर्न सके पूँजीबजारमा लागि लोकप्रिय अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलको अग्रगामी कदम हुने लगानीकर्ताहरुको आशा छ ।
पछिल्लो समय केही नेपाली लगानीकर्ता दुबई सरकारले कर छुट दिएसँगै विभिन्न माध्यमद्वारा लगानी रकम बाहिरिरहेको छ । दुबईको कर छुटले जसरी विश्वभरिका लगानीकर्ताहरु तानिरहेको छ,त्यसरी नै नेपालमा समेत सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर करमा कटौती तथा सहुलियत प्रदान गर्न सके एफडीआईको आश गर्न जरुरी छैन । नेपालमै भएको रकम विदेश जान रोक्ने अथवा लगाानी रकम स्वदेशमै टिकाइ रहने यो भने राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ ।